मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि खनिज निधि का बेहतर उपयोग करने के लिए नई कार्य-योजना बनाएं। कमलनाथ सोमवार को मंत्रालय में खनिज विभाग की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला खनिज निधि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अधोसंरचना के साथ संबंधित क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों के विकास पर भी खनिज निधि की राशि व्यय होनी चाहिए। उन्होंने मप्र जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के नियमों में बदलाव करने को कहा, जिससे जिला खनिज निधि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके।
मुख्य खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत राशि से जिला खनिज निधि स्थापित की गई है। यह निधि लीज होल्डरों द्वारा ली जाती है। इस राशि का प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए प्राथमिकताएं भी तय की गई हैं। इसमें से 60 प्रतिशत राशि पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर तथा 40 प्रतिशत राशि अधोसंरचना पर खर्च होती है। बैठक में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल सहित मुख्य सचिव एसआर मोहंती, अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खनिज नीरज मंडलोई, उप सचिव खनिज राकेश श्रीवास्तव एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
